तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी, उनके सांसद पुत्र मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दायरे में

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगमणि के परिसरों पर छापेमारी की।

उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी चेन्नई और विल्लुपुरम में पिता-पुत्र के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है, जबकि सत्तारूढ़ द्रमुक ने इस कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है। 72 वर्षीय मंत्री विल्लुपुरम जिले की तिरुक्कोयिलुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि उनके 49 वर्षीय बेटे सिगमणि कल्लाकुरिची सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कथित अनियमितताओं से जुड़ा है जब पोनमुडी राज्य के खनन मंत्री थे (2007 और 2011 के बीच) और खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप थे जिससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

राज्य पुलिस ने मंत्री और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच के लिए एक शिकायत दर्ज की थी और सिगमानी द्वारा राहत के लिए याचिका दायर करने के बाद जून में मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

मंत्री पर अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए खनन/खदान लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है और लाइसेंसधारियों पर अनुमेय सीमा से अधिक लाल रेत का उत्खनन करने का आरोप है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मानने का आधार है कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है और इसलिए मुकदमे को रोका नहीं जा सकता।

उस दिन जब द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्ष की बैठक में भाग लेने वाले थे, टीएन की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि स्टालिन के नेतृत्व में वह भाजपा और ईडी की कार्रवाई से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य इसे 'डराना' था।

पार्टी प्रवक्ता ए सरवनन ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''यह राजनीतिक प्रतिशोध है और इसका उद्देश्य द्रमुक के संकल्प का परीक्षण करना है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि गुटखा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में अन्नाद्रमुक नेताओं के खिलाफ केंद्रीय अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ईडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री एम.

स्टालिन और द्रमुक ने बालाजी के खिलाफ कार्रवाई को केंद्र की "डराने-धमकाने की राजनीति" बताया है।