NEET रद्द करने की मांग पर अड़े तमिलनाडु के मंत्री, दिल्ली कार्रवाई का जताया विरोध

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री, आधव अर्जुन ने नई दिल्ली में NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र की NDA सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस कार्रवाई को "लोकतंत्र को कुचलने" जैसा बताया और नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के प्रति राज्य सरकार के लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किए गए एक बयान में, मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु NEET के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पहला राज्य था और ज़ोर देकर कहा कि यह आंदोलन अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है।

उन्होंने कहा, "NEET के विरोध में पहली आवाज़ तमिलनाडु से उठी थी, और आज वह आवाज़ पूरे देश में फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि भारत के अलग-अलग हिस्सों से छात्र अब उस परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं जिसे वे अनुचित और केंद्रीकृत मानते हैं।

आधव अर्जुन ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह असहमति को बलपूर्वक दबाने के बजाय उनकी चिंताओं का जवाब दे।

उनके अनुसार, ये प्रदर्शन युवाओं में उस परीक्षा को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं जो, उनके मुताबिक, राज्य की शिक्षा प्रणालियों को कमजोर करती है और अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए अवसरों को सीमित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए, मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग अस्वीकार्य है और चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयां जनता के आक्रोश को और बढ़ाएंगी।

मंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की भी निंदा की, जो छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने उनकी हिरासत को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और केंद्र पर जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

तमिलनाडु सरकार के रुख को दोहराते हुए, आधव अर्जुन ने NEET को पूरी तरह खत्म करने की मांग की और केंद्र सरकार से शिक्षा को 'राज्य सूची' में वापस लाने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों को अपनी शिक्षा प्रणालियों के अनुकूल प्रवेश नीतियां बनाने में अधिक अधिकार होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार NEET को खत्म करने के लिए हर संवैधानिक और कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करना जारी रखेगी और छात्रों के हितों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। मंत्री ने कहा कि राज्य, उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए एक निष्पक्ष और समावेशी व्यवस्था की मांग को लेकर छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।