Tamil Nadu: इरुलर जनजाति के सदस्यों ने उचित आवास और प्रधानमंत्री जनमन योजना की जांच की मांग की
विल्लुपुरम: इरुलर जनजाति के सदस्यों ने शनिवार को प्रधानमंत्री जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) आवास योजना के तहत उचित आवास और एक विनियमित प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन किया। उनका आरोप है कि इस योजना के कारण घरों का निर्माण घटिया स्तर का हुआ है।
तिंडीवनम, मैलम और गिंगी तालुकों के निवासियों ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए एक निजी हॉल में बैठक की और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन से उचित आवास की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए।
मुख्य मांगों में बिना पट्टे वालों के लिए एक निःशुल्क आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत निर्मित घरों का आईआईटी सहित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोफेसरों द्वारा गुणवत्ता मूल्यांकन और लंबित याचिकाओं के लिए सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करना शामिल था।
विल्लुपुरम के सांसद डी. रविकुमार, आदिवासी कार्यकर्ता कलविमणि, अन्य कार्यकर्ताओं और वकीलों के साथ बैठक में शामिल हुए।
इस कार्यक्रम में बोलते हुए, आदिवासी सदस्यों ने घटिया गुणवत्ता वाले घरों पर अपनी शिकायतें व्यक्त कीं और आरोप लगाया कि मैलम ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों में निजी ठेकेदारों द्वारा जबरन इनका निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से जिम्मेदार प्रखंड विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
