Tamil Nadu : कर्ज को लेकर श्वेत पत्र में बड़ा दावा, वित्तीय स्थिति पर फिर छिड़ी बहस
Tamil Nadu तमिलनाडु: वित्तीय स्थिति और राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार को जारी एक नए श्वेत पत्र में राज्य के कर्ज को लेकर कई अहम आंकड़े सामने आए हैं, जबकि पहले 2021 में भी इसी तरह का श्वेत पत्र जारी कर वित्तीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई थी।
हाल ही में जारी श्वेत पत्र में राज्य के कर्ज को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि राज्य का कर्ज लाखों करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
इससे पहले 2021 में पी. टी. आर. पलानिवेल त्यागराजन द्वारा 120 डेमोक्रेट का श्वेत पत्र जारी किया गया था, जब एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने राज्य की सत्ता शक्ति थी। यह श्वेत पत्र पूर्व अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार के पिछले 10 वर्षों के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा पर आधारित था।
2021 के दस्तावेज में कहा गया था कि एआईएडीएमके शासन के दौरान राज्य के राजस्व में कमी आई और साथ ही राजस्व घाटा तथा सार्वजनिक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई। श्वेत पत्र के अनुसार, 2011-12 में तमिलनाडु का कुल बकाया कर्ज लगभग 1,15,412 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर लगभग 5,70,189 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
इन आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का कर्ज कई गुना बढ़ गया और यह वृद्धि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी। इस बढ़ते कर्ज को लेकर उस समय भी राजनीतिक बहस तेज हो गई थी और राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।
अब नए श्वेत पत्र में सामने आए ताजा आंकड़ों के बाद एक बार फिर राज्य की आर्थिक स्थिति चर्चा में है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच वित्तीय प्रबंधन और कर्ज की वृद्धि को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता सार्वजनिक ऋण किसी भी राज्य के विकास और निवेश योजनाओं पर असर डाल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा जाता है कि विकास परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं के विस्तार के लिए उधारी एक सामान्य प्रक्रिया होती है।
तमिलनाडु के वित्तीय आंकड़ों को लेकर यह बहस आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है, क्योंकि राज्य की आर्थिक नीति और कर्ज प्रबंधन राजनीतिक विमर्श का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है।
