Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई निगम आयुक्त को तलब किया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के आयुक्त को ज़ोन 5 और अन्य ज़ोन में भवन योजना के उल्लंघन और विचलन के खिलाफ कार्रवाई करने के पिछले आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर अदालत की अवमानना याचिका के संबंध में गुरुवार को तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की प्रथम पीठ ने आयुक्त को तलब करने के आदेश तब जारी किए जब अतिरिक्त महाधिवक्ता जे. रवींद्रन ने पिछले दिन आयुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश का उल्लेख किया और आदेश को स्थगित रखने का अनुरोध किया।
पीठ ने सवाल किया कि मंगलवार को अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान आयुक्त क्यों पेश नहीं हुए और पूछा कि क्या अधिकारी खुद को केवल इसलिए अदालत से ऊपर समझते हैं क्योंकि वह एक आईएएस अधिकारी हैं। पूर्व पार्षद एन. रुक्मंगथन द्वारा दायर अवमानना याचिका में 2022 में पारित एक आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
