Tamil Nadu : मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रत्येक अस्थायी ध्वजस्तंभ के लिए पार्टियों से 1,000 रुपये वसूलने का सुझाव दिया

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजनीतिक दलों या किसी भी संगठन द्वारा विशेष अवसरों पर अस्थायी ध्वजस्तंभ लगाने की अनुमति देने पर प्रति ध्वजस्तंभ 1,000 रुपये वसूलने का सुझाव दिया।

सार्वजनिक स्थानों पर ध्वजस्तंभ लगाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति जी के इलांथिरयन ने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया।

न्यायाधीश ने राज्य सरकार को सभी विभाग प्रमुखों को परिपत्र जारी कर अस्थायी ध्वजस्तंभ लगाने की अनुमति से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ध्वजस्तंभ केवल सड़कों के किनारे, सड़कों के दोनों ओर लगाने की अनुमति दी जाएगी, सड़कों पर नहीं।

एसओपी और सरकारी आदेश के कड़ाई से कार्यान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, न्यायाधीश ने राज्य सरकार से उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा जो इन कार्यवाहियों को लागू करने में विफल रहते हैं और कर्तव्य में लापरवाही के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करें।

प्रतिवादी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन ने प्रस्तुत किया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा एसओपी और सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में सभाओं, सम्मेलनों, जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और चुनाव प्रचार जैसे विशेष अवसरों पर अस्थायी ध्वजस्तंभों की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें कहा गया है कि अनुमति केवल तीन दिनों के लिए दी जाएगी और ध्वजस्तंभ सड़कों पर नहीं, बल्कि केवल सड़क की मिट्टी वाली सतह पर और बिटुमिनस सतह/सवारी सतह के किनारे से तीन मीटर की दूरी पर लगाए जाएँगे।

एसओपी के अनुसार, मध्य मध्य, फुटपाथ, नाली, पुलिया, पुल, पैरापेट जैसी किसी भी संरचना पर अस्थायी ध्वजस्तंभों की अनुमति नहीं होगी और ध्वजस्तंभों की अधिकतम ऊँचाई ज़मीन से 3.50 मीटर तक सीमित होगी।