Tamil Nadu : मच्छरदानी खरीद की जांच में तेजी लाएं मद्रास हाईकोर्ट

Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) द्वारा झारखंड राज्य सरकार और नई दिल्ली में केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) को 2022 में मच्छरदानी की खरीद और आपूर्ति में किए गए कथित घोटाले की जांच में तेजी लाए।न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने हाल ही में करूर एचडीपीई फिलामेंट एंड बेडनेट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पिछले साल दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव एआर मलैयाप्पासामी ने किया, जिसमें अदालत से एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने का अनुरोध किया गया था।

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि एचआईएल ने झारखंड सरकार और सीएमएसएस, नई दिल्ली से सार्वजनिक उपयोग के लिए मच्छरदानी की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध प्राप्त किया था। जहां सीएमएसएस ने 40 मिलियन से अधिक मच्छरदानियां खरीदीं, वहीं झारखंड सरकार ने 48,000 मच्छरदानियां खरीदीं।एसोसिएशन के अनुसार, एचआईएल ने शेल कंपनियों के माध्यम से 60 रुपये प्रति नेट की दर से जाल खरीदे और 290 से 380 रुपये प्रति नेट की दर से इसकी आपूर्ति की। कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का दावा करते हुए एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने पाया कि अप्रैल में नई दिल्ली सीबीआई द्वारा दायर अंतरिम स्थिति रिपोर्ट से पता चला है कि मामले में प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री सही नहीं है और सीबीआई को जांच को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इससे पहले, एचआईएल ने तर्क दिया था कि यह याचिका एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के इशारे पर दायर की गई एक प्रेरित याचिका थी।