Tamil Nadu : मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा, कलवरायण पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासियों को चार सप्ताह में राशन और आधार कार्ड दें

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कल्लकुरिची और सलेम जिलों में फैले कलवरायण पहाड़ियों में विशेष शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है, ताकि चार सप्ताह के भीतर पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को आधार और राशन कार्ड जारी किए जा सकें।

न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. शिवगनम की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश जारी किया, जब कल्लकुरिची शराब त्रासदी के बाद न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक स्वप्रेरित रिट याचिका सुनवाई के लिए आई।

पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि पहाड़ी निवासियों को सड़क सुविधाओं सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा मिले, ताकि घाट खंड पर आपातकालीन चिकित्सा वाहनों को बिना किसी कठिनाई के संचालित किया जा सके और आजीविका संवर्धन गतिविधियाँ हो सकें।

पीठ ने कहा, "बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को यथासंभव तेजी से किया जाना चाहिए।" साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और स्कूल में पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए।

इस बीच, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधांशु गुप्ता ने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें पहाड़ों में क्रियान्वित योजनाओं और पहाड़वासियों की आजीविका में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सूची दी गई। अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन के माध्यम से दाखिल स्थिति रिपोर्ट में बताया गया कि विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके आदिवासी लोगों की सामाजिक स्थिति और भलाई में सुधार के लिए कदम उठाए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 से 2024-25 वित्तीय वर्ष तक 10.62 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजना कार्य किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाने और उनकी उपेक्षा न हो, यह सुनिश्चित करने के इरादे से विभिन्न योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।" इस बीच, कार्यवाहक सीजे डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पहली पीठ के समक्ष कल्लाकुरिची शराब त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग करने वाले जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलें पेश की गईं। दो याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता ए मोहनदास और पूर्व विधायक डॉ ए श्रीधरन की ओर से अधिवक्ता जीएस मणि ने बहस की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय राजनेताओं और पुलिस सहित सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध शराब से मौतें हुईं।