Tamil Nadu : मद्रास उच्च न्यायालय ने टैंगेडको में अनियमितताओं की जांच के लिए

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अरप्पोर इयक्कम द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूर्व में टैंगेडको) के लिए ट्रांसफार्मरों की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल गठित करने का निर्देश देने की माँग की गई थी।

महाधिवक्ता पी.एस. रमन ने कहा कि इस मुद्दे पर मदुरै पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी और इसे उचित निर्णय लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने अदालत से मुख्य न्यायाधीश के निर्णय तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

एजी ने दलील दी कि ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए लगभग 40 वर्षों से एक ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है और निविदा इन्हीं प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदान की जाती है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील वी. सुरेश ने दलील दी कि ठेकेदारों का एक गिरोह निहित स्वार्थों के साथ ऊँची कीमतों पर निविदा हासिल करने में लगा हुआ है।

निविदा दस्तावेजों के विवरण का हवाला देते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि यह "सांठगांठ वाली बोली" है क्योंकि ठेकेदारों ने बोलियों के लिए एक ही राशि उद्धृत की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों, नौकरशाहों, टेक्नोक्रेट्स, निविदा निगरानी अधिकारियों और राजनेताओं के बीच मिलीभगत है।

अरापोर इयक्कम ने पिछले साल एक याचिका दायर कर डीवीएसी द्वारा एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2021-23 के दौरान ₹1,182.88 करोड़ की लागत से 45,800 ट्रांसफार्मर खरीदने में ₹397 करोड़ की अनियमितताएँ हुई हैं।