Tamil Nadu: धोनी के मानहानि मुकदमे में मद्रास HC ने TV चैनल को राहत देने से किया इनकार

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध क्रिकेटर एमएस धोनी को 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे के संबंध में टेलीविजन चैनल न्यूज नेशन से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले न्यायालय के पहले के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है। यह मुकदमा उन्होंने 2014 में न्यूज नेशन, जी मीडिया और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ आईपीएल मैच फिक्सिंग विवाद से उन्हें जोड़ने के लिए दायर किया था।

न्यायमूर्ति एए नक्कीरन ने शुक्रवार को न्यूज नेशन द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने का आदेश पारित किया। टीवी चैनल ने 2022 में पारित आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया था, इस आधार पर कि तत्कालीन वकील ने बिना कोई निर्देश प्राप्त किए अनजाने में धोनी को पूछताछ (प्रश्नावली) देने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी, जिसमें साक्ष्य के तथ्यों पर उत्तर की आवश्यकता थी।

वर्तमान में न्यूज नेशन की ओर से पेश हुए वकील ने यह भी कहा कि आवेदन में धोनी द्वारा दायर आवेदन के खिलाफ गुण-दोष के आधार पर एक अच्छा कारण है, क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। वकील ने कहा कि यह मुकदमे को लंबा खींचने के एकमात्र उद्देश्य से दायर किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि मुकदमे में प्रत्येक प्रतिवादी को दिए जाने वाले पूछताछ की प्रकृति अलग-अलग है, और धोनी द्वारा दायर प्रत्येक आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, धोनी के वकील ने कहा कि समीक्षा तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि आदेश के स्वरूप पर कोई चूक न हो या यह इसकी वैधता को कमज़ोर न करे या न्याय की विफलता का कारण न बने। मानहानि के मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा पूछताछ को हटाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने वाले खंडपीठ के आदेश का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति नक्कीरन ने कहा कि खंडपीठ की टिप्पणियों के मद्देनजर, समीक्षा आवेदन "बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"