
तिरुवन्नामलाई: तमिलनाडु लोकायुक्त ने तिरुवन्नामलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पहले ही दोषी पाए गए 25 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।
आदेश में कहा गया है कि आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है, और कहा गया है, "सक्षम प्राधिकारी की टिप्पणियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य ने पहले ही 24 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी है और शेष एक आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
इस प्रकार उद्देश्य पूरा हो गया है।" यह शिकायत अरणी के सांसद एमके विष्णु प्रसाद ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि योजना के तहत बनाए गए कई घर वास्तविक लाभार्थियों को नहीं सौंपे गए। 2020 में, अदालत ने डीवीएसी को प्रारंभिक जाँच करने का निर्देश दिया था।
इसके बाद, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और मई 2025 में 10,44,640 रुपये वसूल किए गए।





