Tamil Nadu : मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्र के खिलाफ एकीकृत कार्रवाई का आह्वान

Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के नेताओं और सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें 22 मार्च को चेन्नई में बैठक के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को इस तरह लागू करने के किसी भी कदम के खिलाफ “एकजुट कार्रवाई” की दिशा में पहला कदम है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। यह पत्र बुधवार को स्टालिन की अध्यक्षता में तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक के बाद आया है, जिसमें इस मुद्दे पर एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिणी राज्यों के सांसदों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) गठित करने का संकल्प लिया गया था। हालांकि सर्वदलीय बैठक के प्रस्ताव में केवल दक्षिणी राज्यों का उल्लेख था, स्टालिन ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिलचस्प रूप से भाजपा शासित ओडिशा के मुख्यमंत्रियों और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के नेताओं को पत्र भेजा है। पत्र के बारे में अपने पोस्ट में उन्होंने सात राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की राज्य इकाइयों को भी टैग किया है। स्टालिन ने आठ राज्यों वाली जेएसी का हिस्सा बनने के लिए नेताओं की सहमति मांगी और एक एकीकृत रणनीति के समन्वय में मदद करने के लिए समिति में सेवा करने के लिए प्रत्येक पार्टी से एक प्रतिनिधि को नामित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केवल एक सहयोगी विश्लेषण और एकीकृत वकालत ही एक परिसीमन प्रक्रिया को सुरक्षित कर सकती है जो प्रतिशत के संदर्भ में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व से समझौता किए बिना राष्ट्र निर्माण में राज्यों की भूमिका का सम्मान करती है।