चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से संबंधित मामलों में जांच अधिकारी को पक्षकार बनाने में कोई त्रुटि नहीं है, ताकि जांच के चरणों को जाना जा सके और तदनुसार निर्देश जारी किए जा सकें।
न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने हाल ही में दिए गए अंतरिम आदेश में कहा, "आपराधिक मामले की प्रगति और [कर्मचारी के] निलंबन की समीक्षा आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जांच अधिकारी को पक्षकार बनाने और मामले के चरणों के बारे में पूछताछ करने तथा मामले में तेजी लाने के निर्देश जारी करने में कोई त्रुटि नहीं है।"
यह मामला कांचीपुरम के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के डीएसपी को पक्षकार बनाने में उठाई गई आपत्तियों से संबंधित था, जिसमें रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े गए सरकारी कर्मचारी उदयकुमार के निलंबन को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने जांच अधिकारी को पक्षकार बनाने पर आपत्ति जताई थी। न्यायाधीश ने जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया।
न्यायाधीश ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हो जाता, तब तक दोषी अधिकारी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी वास्तव में दोषी है, तो उसे बहाल करना शरीर में 'कैंसर कोशिका को पुनः रोपने' जैसा होगा और यह हानिकारक होगा तथा समाज पर 'हानिकारक' प्रभाव पड़ेगा।
