तमिलनाडु हमारे वेतन से 10 प्रतिशत पेंशन का हिस्सा काट रहा है: शिक्षक

मदुरै: सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में पुनः नियोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग नियमों का उल्लंघन करते हुए अंशदायी पेंशन योजना (CPS) के लिए उनके वेतन से अपना अंशदान (10%) भी काट रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से हस्तक्षेप करने की अपील की है। तमिलनाडु सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ के महासचिव एस सुरेश ने कहा, "अंशदायी पेंशन योजना के तहत पुनः नियुक्त शिक्षक, 2017 में जारी शासनादेश 243 के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन के हकदार हैं।

हालांकि, 2020 में जारी शासनादेश 16 का हवाला देते हुए, राज्य भर के कोषागार पिछले नौ महीनों से उनके वेतन से 20% की कटौती कर रहे हैं।"

कई प्रयासों के बावजूद, प्रमुख सचिव (वित्त) टी उदयचंद्रन से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।