Tamil Nadu : उच्च न्यायालय ने ईआईए रिपोर्ट के लिए ‘जलवायु परिवर्तन’ कारक पर विचार करने की याचिका पर भारत सरकार से जवाब मांगा

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस वर्ष की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नए संवैधानिक ‘जलवायु’ अधिकार पर केंद्र सरकार Central Government को नोटिस जारी किया और केंद्र को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

21 मार्च को, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को इस विशिष्ट अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में व्याख्यायित किया है।

इसके आधार पर, पूवुलागिन नानबर्गल के मैनेजिंग ट्रस्टी और जलवायु परिवर्तन पर तमिलनाडु गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जी सुंदरराजन ने मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court में एक जनहित याचिका दायर कर बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के पहलू पर विचार करने की मांग की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2006 में ईआईए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं से संबंधित है, जिन्हें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। मंजूरी तंत्र के चार चरण हैं- स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन।

ईआईए अधिसूचना का पैरा 7II(i) स्कोपिंग से संबंधित है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ईआईए रिपोर्ट की तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करके संदर्भ की शर्तों को निर्धारित करती है याचिका में कहा गया है कि इसके अभाव में पूरा पैराग्राफ असंवैधानिक हो जाता है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। जब जनहित याचिका स्वीकार करने के लिए आई, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ ने कहा कि याचिका “अच्छे उद्देश्य के लिए” प्रतीत होती है और केंद्र से दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा।

बेंगलुरु स्थित एनजीओ असर की सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनुता गोपाल ने टीएनआईई को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मानवाधिकारों में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने की आवश्यकता पर एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू कर दी है। “वर्तमान में, ईआईए अधिसूचना जलवायु प्रभाव के लेंस से बड़ी इंफ्रा परियोजनाओं को नहीं देखती है। मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समूह हैं। भारत को नए मौलिक जलवायु अधिकार को मान्यता देने के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है,” उन्होंने कहा।