Tamil Nadu : उच्च न्यायालय ने कहा, ‘फर्जी डॉक्टर द्वारा तेनकासी अस्पताल चलाने के दौरान अधिकारी मूकदर्शक बने रहे’

मदुरै MADURAI : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि हालांकि सरकार फर्जी डॉक्टरों से सख्ती से निपटने के लिए बाध्य है, लेकिन फर्जी डॉक्टर द्वारा अस्पताल चलाए जाने की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी मूकदर्शक बने रहे और केवल जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति के मुरली शंकर, के. अमृतलाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने तेनकासी जिले में उनके द्वारा संचालित एक अस्पताल के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य और निवारक चिकित्सा निदेशक (डीपीएचपीएम) द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि वडाकराई किल्पीडागई ब्लॉक में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने तेनकासी के स्वास्थ्य सेवा के उप निदेशक को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उनके निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता के अस्पताल में पाई गई चूक और कमियों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि कुछ अयोग्य व्यक्ति मरीजों को एलोपैथी उपचार प्रदान कर रहे थे।

विशेष सरकारी वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता खुद योग्य डॉक्टर नहीं है और कुछ योग्य डॉक्टर केवल कुछ दिनों के लिए ही अस्पताल आते थे। यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता भी बिना आवश्यक योग्यता के मरीजों का इलाज कर रहा था। निर्देश मिलने पर याचिकाकर्ता ने भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी अपना डिप्लोमा प्रमाण पत्र पेश किया, जिसमें दावा किया गया था कि वह एक 'इलेक्ट्रो होम्योपैथ' है। अदालत को विशेष सरकारी वकील के माध्यम से यह भी पता चला कि अधिकारियों ने यह जानने के बाद भी कि याचिकाकर्ता ने मरीजों को एलोपैथी उपचार दिया है, केवल जुर्माना लगाने से संतुष्ट थे और याचिकाकर्ता और अन्य को अभ्यास जारी रखने की अनुमति दी।

अदालत ने कहा, "कुछ लोग, विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के तहत जारी डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की मदद से खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर बताकर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं, यह एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे छद्म डॉक्टर उन निर्दोष लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, जो यह मानकर उनके पास आ रहे थे कि वे असली डॉक्टर हैं।" अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए प्रतिवादियों को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि नर्सिंग होम में काम करने वाले लोग एलोपैथी का अभ्यास करने के लिए योग्य हैं या नहीं, और यदि नहीं, तो उचित कार्रवाई शुरू करें।