Tamil Nadu : उच्च न्यायालय ने जाति आधारित आत्महत्या के बाद दलित युवक के परिवार को 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने एक दलित युवक के परिवार को 12 लाख रुपये का पूरा मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसने 2022 में मेलपाडी पुलिस स्टेशन के सामने आत्महत्या कर ली थी, जब एक अधिकारी ने उसकी जाति के आधार पर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था।

न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयान ने हाल ही में पीड़ित शरतकुमार की मां आर माघी द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। सब-इंस्पेक्टर कार्तिक ने उसे अपमानित किया क्योंकि शरतकुमार का भाई एक उच्च जाति की लड़की से प्यार करता था।

आईपीसी और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, विशेष अदालत में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि “आगे की कार्रवाई बंद कर दी गई” और पीड़ित की मां ने इसके खिलाफ विरोध याचिका दायर की।

उन्होंने एससी/एसटी (पीओए) नियमों के तहत पूर्ण मुआवज़ा मांगने के लिए एक याचिका भी दायर की, जिसमें 2022 के सरकारी आदेश के अनुसार 3.75 लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी शामिल है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता पूर्ण मुआवज़े का हकदार है, न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर शेष 10.70 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। (आत्महत्या के विचार रखने वालों के लिए सहायता तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन 104 और स्नेहा की आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 044-24640050 पर उपलब्ध है)