Tamil Nadu : उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलने वाले वाहनों की रैलियों की अनुमति देने को कहा

चेन्नई CHENNAI : मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलने वाले नागरिकों द्वारा वाहन रैली या जुलूस की अनुमति देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने पुलिस महानिदेशक को ऐसी रैलियों पर रोक न लगाने का निर्देश दिया।

यह आदेश कोयंबटूर जिले में भाजपा के युवा मोर्चा के जिला सचिव ए कृष्ण प्रसाद द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसमें कोयंबटूर में 200 व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलने वाली बाइक रैली की अनुमति न देने को चुनौती दी गई थी।

उन्होंने आदेश में कहा, "यह अदालत डीजीपी को निर्देश देती है कि वे कार, बाइक, साइकिल या पैदल (जुलूस) किसी भी रैली पर रोक न लगाएं, जिसमें प्रतिभागी गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलते हैं।"

स्वतंत्रता दिवस पर रैलियों की अनुमति देते हुए न्यायाधीश ने शर्त लगाई कि प्रतिभागियों द्वारा केवल राष्ट्रीय ध्वज ही लेकर चलना होगा, न कि किसी राजनीतिक दल या संगठन का झंडा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिभागियों को ध्वज का अपमान या जनता को परेशान नहीं करना चाहिए।

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ने के लिए तिरुपुर कुमारन द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने को याद करते हुए कहा कि यह “दुर्भाग्यपूर्ण” है कि स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर रैलियां आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बहस के दौरान राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे रवींद्रन ने प्रस्तुत किया कि यदि कोयंबटूर में मांगी गई मांग के अनुसार 200 लोगों को बाइक रैली निकालने की अनुमति दी जाती है, तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो सकता है, इसके अलावा परिणामी अनुशासनहीनता से जनता को परेशानी हो सकती है और यातायात में संभावित व्यवधान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय के 2023 के निर्देशों के अनुसार ध्वज को केवल गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों पर ही ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य को केवल राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा सुनिश्चित करने की चिंता है, न कि किसी राजनीतिक कारक की।