
Tamil Nadu तमिलनाडु: सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए स्वास्थ्य बीमा कवर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पहले से उपलब्ध 10 लाख रुपये के कवर को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस संबंध में राज्य के वित्त सचिव की ओर से आधिकारिक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नई स्वास्थ्य बीमा योजना 1 जुलाई से प्रभावी होगी और 30 जून 2031 तक लागू रहेगी। यानी यह योजना आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी।
राज्य में वर्तमान में लगभग 15 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 11 लाख पेंशनर्स इस योजना के दायरे में आते हैं। इनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी इस स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ उठाते हैं। सरकार द्वारा 2021 में इस समूह के लिए एक नई व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
पिछली योजना के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों, उनके परिवारों और पेंशनर्स को सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 1,535 प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा दी जाती थी। इस योजना के तहत सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और कुछ विशेष गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई थी। इस व्यवस्था ने लाखों लाभार्थियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत दी थी।
हालांकि मौजूदा इंश्योरेंस प्लान की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसके चलते इसके विस्तार और नए अनुबंध को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई थी। योजना के निरंतर संचालन के लिए सरकार ने नए कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट्स मांगे थे और इसके आधार पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया समझौता किया गया है। इसी नए अनुबंध के तहत अब संशोधित बीमा कवर और नई अवधि को मंजूरी दी गई है।
सरकारी आदेश में यह भी बताया गया है कि नई योजना के तहत बीमा सुविधाओं का दायरा और मजबूत किया गया है, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज में अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। बढ़ाए गए बीमा कवर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को इलाज के दौरान आने वाले खर्चों में और अधिक सुरक्षा मिलेगी।
इस फैसले को राज्य सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती चिकित्सा लागतों को देखते हुए यह निर्णय लाभार्थियों के लिए राहत भरा साबित होगा। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज में अधिक कवरेज मिलने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को पहले की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रहेगी। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया पूर्ववत प्रणाली के अनुसार ही संचालित होगी, हालांकि बीमा कवरेज की सीमा अब पहले से अधिक होगी।
कुल मिलाकर, सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर में की गई यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है। 1 जुलाई से लागू होने वाली यह नई योजना 2031 तक प्रभावी रहेगी और इस दौरान लाखों परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।





