तमिलनाडु: HC ने आयकर अधिकारियों पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द कर दी

चेन्नई (एएनआई): मद्रास उच्च न्यायालय ने उन 19 आरोपियों को दी गई जमानत रद्द कर दी है, जिन्होंने पिछले मई में करूर में मंत्री वी सेंथिल बालाजी से जुड़े विभिन्न परिसरों पर तलाशी के दौरान आयकर अधिकारियों पर हमला किया था। उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को करूर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया और आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से अपील दायर की गई थी कि सरकारी अधिकारियों को काम से रोकने और मारपीट करने वालों के मामले में जमानत और अग्रिम जमानत का प्रावधान उचित नहीं है.

26 मई को, जब आयकर अधिकारियों ने करूर में मंत्री बालाजी से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा , तो उनके समर्थकों ने आयकर अधिकारियों पर हमला कर दिया । इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ईडी ने बालाजी को 2021 में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर एक प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईसीआईआर

उनकी कथित संलिप्तता के लिए 2018 में स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। नौकरी के बदले नकद मामले में जब वह 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे।

आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के हैं।

वह दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) में शामिल हुए और मई 2021 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद बिजली मंत्री के रूप में पदभार संभाला।