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CHENNAI.चेन्नई: तमिलनाडु श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग के सीनियर अधिकारी मंगलवार को नई दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के प्रमुख लेबर कोड में राज्य के बदलावों के लिए केंद्र सरकार को मनाने के लिए डेरा डाले हुए थे। अधिकारी राज्य सरकार के ड्राफ्ट लेबर नियमों के बारे में बताएंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित चार नए लेबर कोड के बदले में तमिलनाडु की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अधिकारी प्रतिनिधिमंडल में सरकार के सचिव के वीरा राघव राव, श्रम निदेशक एसए रमन और रोजगार और प्रशिक्षण आयुक्त बी विष्णु चंद्रन शामिल थे। टीम ने राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा की और राज्य-विशिष्ट कल्याण उपायों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट नियमों के प्रावधानों की रूपरेखा बताई।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य ने श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण बोर्डों के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने नियम बनाए हैं। केंद्र सरकार से ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद, तमिलनाडु औपचारिक रूप से अलग ड्राफ्ट नियम जारी करेगा। कुछ दिन पहले, श्रम कल्याण मंत्री सीवी गणेशन ने विधानसभा को सूचित किया था कि केंद्र सरकार द्वारा चार नए लेबर कोड के लिए ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना के बाद राज्य ड्राफ्ट नियम बनाने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, मजदूरी संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता के लिए ड्राफ्ट नियमों को अधिसूचित किया है। हालांकि, तमिलनाडु ने श्रमिक कल्याण और श्रम कल्याण बोर्डों के माध्यम से लागू की गई योजनाओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के ड्राफ्ट नियम बनाने का विकल्प चुना है।
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