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Chennai चेन्नई:तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास रेस क्लब (एमआरसी) से प्राप्त 118 एकड़ भूमि को जल निकाय में बदलने का निर्णय लिया है।
दक्षिण चेन्नई में बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय 19 अगस्त को मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में बागवानी विभाग, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में तमिलनाडु सरकार के स्थायी वकील डी षणमुगनाथन के हवाले से टीएनआईई ने बताया कि मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग को इस बारे में विस्तृत अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि इस भूमि को एक कार्यात्मक जल निकाय में कैसे बदला जा सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सिकुड़ती वेलाचेरी झील के ऊपरी हिस्से में स्थित यह भूमि विकास प्रस्तावों और पर्यावरणीय मुकदमेबाजी, दोनों के केंद्र में रही है।
जीसीसी ने वर्षा जल संचयन में सहायता के लिए इस स्थल पर पहले ही चार तालाब खोदे हैं, जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 4.7 मिलियन क्यूबिक फीट है।
सरकार का यह नवीनतम निर्णय ऐसे समय में आया है जब एनजीटी की दक्षिणी पीठ ने राज्य सरकार से एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल होने तक संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
इससे पहले, एनजीटी पीठ ने राज्य सरकार से 118 एकड़ भूमि को जल निकाय के रूप में बहाल करने के बजाय बागवानी और वृक्षारोपण विभाग को सौंपने के अपने निर्णय को उचित ठहराने को कहा था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।
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