तमिलनाडु सरकार ने कहा, 'कावेरी पर कोई बातचीत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम'

तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को कावेरी मुद्दे पर किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है और निर्णायक कारक है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक की मांग के अनुरूप बातचीत की किसी भी गुंजाइश से इनकार करते हुए, राज्य के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने संकेत दिया कि तमिलनाडु कावेरी जल के अपने उचित हिस्से पर कोई समझौता नहीं करेगा।

बैठक बुलाकर इस मामले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की कर्नाटक सरकार की याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर दुरईमुरुगन ने संवाददाताओं से कहा, "कावेरी मुद्दे पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वर्षों से चली आ रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।" चार राज्यों में से: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी।

दुरईमुरुगन ने कहा, "इसलिए, सरकार को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) से संपर्क करना पड़ा। अब, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है और मान्य होना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।