Tamil Nadu सरकार की लैपटॉप योजना: फरवरी तक 10 लाख छात्रों को लाभ

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना ने गति पकड़ ली है, जिसका पहला चरण फरवरी के अंत तक पूरा होने वाला है।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती रोलआउट का मकसद राज्य भर में 10 लाख स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाना है, और लगभग दो लाख लैपटॉप पहले ही योग्य लाभार्थियों तक पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ तमिलनाडु (ELCOT) के ज़रिए लागू किया गया है, राज्य के डिजिटल डिवाइड को पाटने और उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी तक पहुंच में सुधार करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है।

कुल 20 लाख लैपटॉप खरीदने के लिए एक इंटरनेशनल टेंडर जारी किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। अधिकारियों के अनुसार, डेल, एसर और एचपी जैसे मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा सप्लाई किए गए लैपटॉप स्टूडेंट्स को बांटे जाएंगे। इन सिस्टम में इंटेल i3 या AMD Ryzen 3 प्रोसेसर, 8 GB रैम और 256 GB SSD स्टोरेज होगा। हर लैपटॉप में विंडोज 11, BOSS लिनक्स और MS Office 365 पहले से इंस्टॉल होंगे, जिससे स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमिक ज़रूरतों के लिए प्रोप्राइटरी और ओपन-सोर्स दोनों प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिल सकेगी।

इन लैपटॉप में AI-पावर्ड Perplexity Pro प्लेटफॉर्म का छह महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी शामिल होगा, जिसका मकसद रिसर्च और लर्निंग में मदद करना है। लाभार्थियों को डिवाइस के साथ एक हाई-क्वालिटी लैपटॉप बैग भी मिलेगा। उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु के लगभग 4,600 आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल कॉलेजों में लाभार्थियों की पहचान का काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारी ने कहा, "एक लाख से ज़्यादा लैपटॉप पहले ही बांटे जा चुके हैं। कॉलेजों ने लगभग सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स जमा कर दी हैं, जिनकी सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर योग्य स्टूडेंट को इस योजना का लाभ मिले।"

वितरण का दूसरा चरण मार्च में होने की उम्मीद है, जिससे योजना की पहुंच और बढ़ेगी। लैपटॉप सप्लाई करने वाली कंपनियां सभी जिलों में सर्विस सेंटर भी स्थापित करेंगी ताकि बिक्री के बाद सपोर्ट दिया जा सके। इन सेंटरों की संख्या और लोकेशन के बारे में डिटेल्स पहले चरण के पूरा होने के बाद घोषित की जाएंगी। इस बीच, अधिकारियों ने स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पर योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करने की चेतावनी दी है, और दोहराया है कि लाभार्थियों का चयन विशेष रूप से कॉलेजों के माध्यम से किया जा रहा है।