तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, शादी रजिस्ट्रेशन होगा आसान

CHENNAI चेन्नई: शादी की सहमति देने वाले बड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, तमिलनाडु सरकार ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि राज्य में शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए माता-पिता की मौजूदगी या सहमति ज़रूरी नहीं है। कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर लोगेश तमिलसेल्वन ने सभी सब-रजिस्ट्रार को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ज़ोर दिया गया है कि जोड़ों को अपने माता-पिता को लाने के लिए मजबूर करना या फॉर्मल सहमति पत्र मांगना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

सरकार का यह सीधा दखल कुछ सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ शिकायतों में बढ़ोतरी के बाद आया है। रिपोर्ट से पता चला कि अधिकारी रेगुलर तौर पर मनमाने तरीके से रुकावटें डाल रहे थे और एतराज़ उठा रहे थे, खासकर लव मैरिज, इंटर-कास्ट यूनियन या इंटर-फेथ वेडिंग में शामिल कपल्स को टारगेट कर रहे थे। कई मामलों में, अधिकारियों ने बिना लिखे नियमों की आड़ में इन कपल्स को मना कर दिया था, और ज़ोर दिया था कि शादी को लीगली डॉक्यूमेंट करने से पहले माता-पिता को खुद आना होगा या लिखकर मंज़ूरी देनी होगी। नए सर्कुलर का मकसद इन बिना इजाज़त वाली देरी को खत्म करना है और राज्य के अधिकारियों के लिए साफ़ सीमाएं तय करता है:

माता-पिता की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं: सब-रजिस्ट्रार कानूनी तौर पर दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

सहमति पत्र गैर-कानूनी हैं: परिवार के सदस्यों से मंज़ूरी पत्र, एफिडेविट या नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगना सख्त मना है।

कानूनी योग्यता पर ध्यान दें: अधिकारियों को अपने वेरिफिकेशन को मैरिज एक्ट में बताई गई स्टैंडर्ड कानूनी ज़रूरतों—जैसे कि वैलिड उम्र का प्रूफ, पहचान का प्रूफ और असली गवाह—तक ही सीमित रखना चाहिए।