सफाई कर्मचारियों के लिए Tamil Nadu सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

Tamil Nadu तमिलनाडु: प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए, तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने छह नई कल्याणकारी योजनाओं को मंज़ूरी दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद गुरुवार को तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने यह घोषणा की।

नई पहलों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वित्तीय मुआवज़ा और एक बड़े पैमाने पर आवास परियोजना शामिल है। नई योजना के तहत, ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को ₹5 लाख का मुआवज़ा मिलेगा। यह राशि सफाई कर्मचारी कल्याण बोर्ड द्वारा पहले से प्रदान किए जा रहे ₹5 लाख के अतिरिक्त है, जिससे कुल राशि ₹10 लाख हो जाती है।

सफाई कर्मचारियों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार ने तमिलनाडु आवास बोर्ड और तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के सहयोग से 30,000 घरों के निर्माण की योजना की घोषणा की है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों के उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अपना घर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों को मौजूदा कलैग्नार कनवु इल्लम योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

उनके काम से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, सरकार सफाई कर्मचारियों में त्वचा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के निदान के लिए एक नई योजना भी लागू करेगी। इस पहल का उद्देश्य ठोस कचरे के संपर्क में आने के कारण होने वाली बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनका उपचार करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा सहायता योजना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार उनके बच्चों की फीस का भुगतान करेगी, चाहे उनका दाखिला किसी भी स्कूल में हुआ हो।

अंत में, शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए एक निःशुल्क नाश्ते की योजना शुरू की जाएगी। स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू की जाने वाली यह योजना शुरुआत में चेन्नई में शुरू की जाएगी और फिर अन्य शहरी क्षेत्रों में विस्तारित की जाएगी। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों की मदद करना है जो अपनी शिफ्ट जल्दी शुरू करते हैं और जिन्हें अपना नाश्ता खुद बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

​

वित्त मंत्री थेन्नारासु ने चेन्नई में प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों से अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करने और काम पर लौटने की अपील की और कहा कि वर्तमान प्रशासन उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।