ईडी की छापेमारी के बीच तमिलनाडु सरकार लिया बड़ा फैसला
तमिलनाडु | ईडी की छापेमारी के बीच तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब सीबीआई को राज्य में नई जांच शुरू करने के लिए तमिलनाडु सरकार से परमीशन लेनी होगी।
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी की छापेमारी के बाद स्टालिन सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति वापस ले ली गई। केंद्रीय एजेंसी को अब जांच के लिए पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु के गृह विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।
बयान के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई को अब राज्य में नए मामले की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी। बयान में कहा गया कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में इसे पहले ही किया जा चुका है।उधर, ईडी ने तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। चेन्नई की एक स्थानीय अदालत ने बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
