यौन अपराधों की सजा को और सख्त करेगी Tamil Nadu सरकार, जानिए क्या करने जा रही...
Chennai चेन्नई: अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले के बाद, तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सजा की मात्रा बढ़ाने के लिए तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम सहित दो विधेयक पेश किए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जिन्होंने विधानसभा में विधेयक पेश किए, ने कहा कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न को इसके दायरे में लाने के लिए तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। स्टालिन ने कहा, "महिलाओं के उत्पीड़न के लिए दंड को बढ़ाने की भी तत्काल आवश्यकता है ताकि इस तरह के निंदनीय कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सके और अपराधियों को उनके अपराधों के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़े।"
सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में भी उचित संशोधन किया। बिल में संशोधन का प्रस्ताव है कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिए सजा जो वर्तमान में 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की अवधि है, उसे बढ़ाकर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। बिल में कहा गया है कि उत्पीड़न में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अपराध शामिल होंगे, और अगर अपराधी बार-बार अपराधी पाया जाता है, तो उसे दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।
आपराधिक कानूनों में संशोधन करने वाले बिल में बलात्कार के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि 10 से बढ़ाकर 14 साल की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां पीड़िता के साथ अपराधी द्वारा बार-बार बलात्कार किया गया है, बिल में न्यूनतम कारावास को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल करके बीएनएस में संशोधन करने का प्रस्ताव है जो आजीवन कारावास तक जा सकता है। स्टालिन ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, उक्त मुख्य अधिनियम के दायरे को बढ़ाने और महिलाओं को परेशान करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त दंड निर्धारित करने का प्रस्ताव है।"
विधेयकों को ऐसे समय में पेश किया गया है जब स्टालिन सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रही है। अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है।
