तमिलनाडु सरकार अपराधियों की डिग्री रद्द करेगी

Tamil Nadu तमिलनाडु : हाल ही में कृष्णागिरी स्कूल में हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना कर रहे तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि सरकार न केवल यौन अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनकी शैक्षणिक योग्यता को अमान्य करने पर भी काम कर रही है, ताकि उन्हें कहीं और अवसर न मिल सकें। क्रोमपेट के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने इस तरह के अपराधों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "सच्चाई की पुष्टि करने के लिए गहन जांच के बाद सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, हम ऐसे अपराधियों की शैक्षणिक योग्यता को अमान्य करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ताकि उन्हें भविष्य में रोजगार न मिल सके। इन मुद्दों से सख्ती से निपटा जाएगा।"

कृष्णागिरी में तीन सरकारी स्कूल शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर आठवीं कक्षा के छात्र के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले को संबोधित करते हुए पोय्यामोझी ने मौजूदा मानवर मनासु पेटी (छात्रों के दिमाग का बक्सा) पहल की ओर इशारा किया, जो छात्रों को शिकायत व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में लागू की गई एक प्रणाली है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कई छात्र दुर्व्यवहार के बारे में बोलने से डरते हैं। मंत्री ने सरकारी स्कूलों में परामर्श सेवाओं की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि "छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए कम से कम 700 डॉक्टर रोटेशनल आधार पर उपलब्ध हैं।"

हाल ही में एक अन्य मामले के बारे में पूछे जाने पर जिसमें त्रिची के एक निजी स्कूल में कर्मचारियों द्वारा कक्षा IV के छात्र के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया था, पोय्यामोझी ने आश्वासन दिया कि सरकार ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कानूनी उपाय करेगी। उन्होंने कहा, "हम न्याय सुनिश्चित करने और इस तरह के अपराध फिर से न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे के भीतर सब कुछ करेंगे।" स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के साथ, मंत्री के बयान सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और अपराधियों पर गंभीर परिणाम थोपने के सरकार के प्रयासों को उजागर करते हैं। हालांकि, विपक्ष लागू उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता रहता है, और शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई का आग्रह करता है।