तमिलनाडु सरकार संयुक्त नागरिक स्मृति यूसीसी का कड़ा विरोध करती है

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) का कड़ा विरोध करती हैऔर यह कोई रामबाण इलाज नहीं है, यह बात राज्य के सीएम ने विधि आयोग को स्पष्ट कर दी है. स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि 'यूसीसी हमारे विविध समाज की संरचना के लिए एक गंभीर खतरा और चुनौती है।' उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी को सामाजिक और आर्थिक मतभेदों पर विचार किए बिना लागू किया गया तो संघर्ष का खतरा होगा. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने लोकतंत्र को नष्ट करने वाला बताते हुए यूसीसी प्रस्ताव की आलोचना की।और यह कोई रामबाण इलाज नहीं है, यह बात राज्य के सीएम ने विधि आयोग को स्पष्ट कर दी है. स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि 'यूसीसी हमारे विविध समाज की संरचना के लिए एक गंभीर खतरा और चुनौती है।' उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी को सामाजिक और आर्थिक मतभेदों पर विचार किए बिना लागू किया गया तो संघर्ष का खतरा होगा. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने लोकतंत्र को नष्ट करने वाला बताते हुए यूसीसी प्रस्ताव की आलोचना की।कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) का कड़ा विरोध करती हैऔर यह कोई रामबाण इलाज नहीं है, यह बात राज्य के सीएम ने विधि आयोग को स्पष्ट कर दी है. स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि 'यूसीसी हमारे विविध समाज की संरचना के लिए एक गंभीर खतरा और चुनौती है।' उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी को सामाजिक और आर्थिक मतभेदों पर विचार किए बिना लागू किया गया तो संघर्ष का खतरा होगा. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने लोकतंत्र को नष्ट करने वाला बताते हुए यूसीसी प्रस्ताव की आलोचना की।और यह कोई रामबाण इलाज नहीं है, यह बात राज्य के सीएम ने विधि आयोग को स्पष्ट कर दी है. स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि 'यूसीसी हमारे विविध समाज की संरचना के लिए एक गंभीर खतरा और चुनौती है।' उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी को सामाजिक और आर्थिक मतभेदों पर विचार किए बिना लागू किया गया तो संघर्ष का खतरा होगा. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने लोकतंत्र को नष्ट करने वाला बताते हुए यूसीसी प्रस्ताव की आलोचना की।