संकट की घड़ी में तमिलनाडु सरकार किसानों के साथ: कृषि मंत्री पन्नीरसेल्वम

Chennai चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान उत्तर-पूर्वी मानसून और जनवरी 2025 में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान के लिए किसानों को 289.63 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के निर्देश पर स्वीकृत इस राहत पैकेज का उद्देश्य राज्य के कई जिलों में प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान करना है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उक्त अवधि के दौरान हुई भारी बारिश से 5.66 लाख एकड़ में उगाई गई कृषि और बागवानी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रभावित जिलों में राजस्व और कृषि विभागों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षणों से पता चला कि फसलों को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, जिससे किसान आपदा राहत मानदंडों के तहत मुआवजे के पात्र हो गए हैं।

जिला कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आकलन और प्रस्तावों के आधार पर सरकार ने अनुमान लगाया कि 4.90 लाख एकड़ फसल और 76,132 एकड़ बागवानी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे कुल प्रभावित क्षेत्र 5.66 लाख एकड़ हो गया है। इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 3.60 लाख किसानों के लिए मुआवजे को मंजूरी दी।

कुल स्वीकृत राशि में से भारी बारिश के कारण नुकसान झेलने वाले 2.80 लाख कृषि किसानों को 254.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान फसलों को नुकसान पहुंचने वाले 80,383 बागवानी किसानों के लिए 35.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने कहा कि पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए राहत राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से जमा की जाएगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम ने कहा कि राज्य सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी रहने और लाभार्थियों तक मुआवजा बिना किसी देरी के पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार अनियमित मौसम के प्रभावों को कम करने और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई कर रही है।