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अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की अपनी दो दशक पुरानी मांग को लेकर राज्य भर में सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों ने मंगलवार को चेपॉक में 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की।
टीएनआईई से बात करते हुए, सीपीएस उन्मूलन आंदोलन के राज्य समन्वयक पी फ्रेडरिक एंगेल्स ने कहा, राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2003 से सीपीएस लागू कर रही है और इस योजना के तहत 6.28 लाख कर्मचारियों को कवर किया गया है। इस योजना के अनुसार, सरकार कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 10% काट लेगी और सरकार उतनी ही राशि का योगदान करेगी।
उन्होंने कहा कि डीएमके ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सीपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के तीन साल बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है।
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