तमिलनाडु सरकार ने UN Women के साथ एग्रीमेंट साइन किया
Tamil Nadu तमिलनाडु: सरकार ने सोमवार को यूनाइटेड नेशंस विमेन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया ताकि महिलाओं की भलाई, जेंडर इक्वालिटी और इनक्लूसिव डेवलपमेंट को और मज़बूत किया जा सके।
UN विमेन दुनिया भर में जेंडर-इक्वल समाज को बढ़ावा देने और जेंडर-सेंसिटिव फ्रेमवर्क के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए काम करती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ेशन के साथ साइन किए गए MoU का मकसद जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और प्लानिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है।
इस एग्रीमेंट की खास बातों में जेंडर इक्वालिटी के नज़रिए से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाना, जेंडर-रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग को मज़बूत करना, और महिलाओं के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के मौके बनाना शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि UN विमेन इन्हें लागू करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देने पर सहमत हो गई है।
तमिलनाडु को पहले राज्य के तौर पर चुना गया: स्वीडन में यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड के इनोवेशन ऑफिस ने तमिलनाडु को नेशनल लेवल पर पहले राज्य के तौर पर चुना है। यह तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमिटी के साथ छह महीने का तीन-तरफ़ा एग्रीमेंट करेगा।
यह तीन-तरफ़ा सहयोग एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड इनोवेशन ऑफिस, ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट - पब्लिक सेक्टर इनोवेशन ऑब्ज़र्वेटरी (PSIO) और तमिलनाडु सरकार के स्टेट प्लानिंग कमीशन के बीच साइन किया गया।
तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि यह तीन-तरफ़ा एग्रीमेंट तमिलनाडु सरकार और गैर-सरकारी संगठनों में इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए माहौल बनाने, नई सोशल पब्लिक सर्विसेज़ को डिज़ाइन करने, रिसर्च करने और उनका मूल्यांकन करने, और स्टेट प्लानिंग कमेटी के ज़रिए सरकारी सेक्टर के संगठनों की क्षमताओं को मज़बूत करने में मदद करेगा।
