तमिलनाडु सरकार को पुलिस अधिकारियों को कर्मचारी संघ बनाने की अनुमति देनी चाहिए: Seeman
Tamil Nadu तमिलनाडु : नाम तमिलर पार्टी के मुख्य समन्वयक सीमन ने तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु पुलिस को कर्मचारी संघ बनाने की अनुमति देने से इनकार करने की निंदा की है, ताकि वे सरकार से अपने मूल अधिकारों की मांग एक स्वर में कर सकें।
कानून व्यवस्था, अपराध रोकथाम, शराबबंदी, परिवहन, सशस्त्र बल, तटीय पुलिस, जांच और खुफिया समेत तमिलनाडु पुलिस के विभिन्न विभागों में एक लाख 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। इनमें से करीब एक लाख पुरुष पुलिसकर्मी और 20 हजार महिला पुलिसकर्मी काम कर रही हैं।
यह बहुत बड़ी त्रासदी है कि चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले पुलिस वाले, तूफ़ान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय, कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान, सांस्कृतिक उत्सवों और मंदिर उत्सवों के दौरान, राजनीतिक सभाओं और नेताओं और विशिष्ट अतिथियों के आगमन के दौरान, जाति और धार्मिक अशांति के समय, बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों जैसी अप्रत्याशित तनाव की स्थितियों के दौरान, आग और सड़क दुर्घटनाओं जैसी असाधारण स्थितियों के दौरान और सड़क जाम, छात्र विरोध और किसानों के विरोध जैसे जन क्रांतिकारी संघर्षों के समय अपने न्यायोचित अधिकारों की मांग करने में असमर्थ हैं।
भले ही बुनियादी अधिकार छीन लिए जाएं, आवश्यक विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया जाए, चाहे कितने भी संकट आएं, जैसे सरकारी दमन और अधिकारियों का दबाव, पुलिस को गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुलिस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो इतने सख्त नियंत्रण में है कि वह सत्ता के उत्पीड़न, अधिकारों से वंचित करने, बुनियादी जरूरतों, वेतन वृद्धि और पर्याप्त छुट्टी न मिलने सहित किसी भी चीज के लिए लड़ भी नहीं सकती। सरकार और उच्च अधिकारियों के प्रति उनका गुस्सा, आक्रोश और लाचारी उनके काम के दौरान मिलने वाले लोगों पर जाहिर हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप जनता-पुलिस टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पुलिस अधिकारियों पर अपने काम में किसी भी तरह की बाधा को झेलने और उसे अपने अंदर समाहित करने का दबाव रहता है। इससे पैदा होने वाला मानसिक तनाव भी पुलिस अधिकारियों के आत्महत्या करने का कारण बनता है।
