तमिलनाडु सरकार NEET छूट में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं देखती

चेन्नई: तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने रविवार को राज्य के एनईईटी विरोधी विधेयक पर राज्यपाल आरएन रवि के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि रवि का अब इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सुब्रमण्यम रवि के शनिवार को दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (एनईईटी) के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा द्वारा अपनाए गए विधेयक को कभी मंजूरी नहीं देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि रवि द्वारा पहले लौटाए जाने के बाद विधानसभा ने एनईईटी के दायरे से तमिलनाडु के लिए छूट की मांग करते हुए विधेयक को फिर से अपनाया था। "कोई अन्य विकल्प न होने पर (इस बार) राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इससे उनका काम समाप्त हो गया। उनका एनईईटी (विधेयक) से कोई लेना-देना नहीं है। उनकी सहमति की भी कोई आवश्यकता नहीं है।" मंत्री ने एक बयान में कहा। सुब्रमण्यम ने कहा, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं और विधेयक को मंजूरी देते हैं, तो मंजूरी की जानकारी केवल राज्यपाल के साथ साझा की जाएगी। ऐसी स्थिति में, एनईईटी विरोधी विधेयक के खिलाफ उनकी टिप्पणी "अशांत जल में मछली पकड़ने" के समान है। एक राज्यपाल को आदर्श रूप से राज्य सरकार की कल्याणकारी पहलों का समर्थन करना चाहिए और NEET के खिलाफ DMK शासन का रुख जनता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा, डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2021 में चुनाव में सत्ता में आने पर केंद्रीय योग्यता परीक्षा को खत्म करने का चुनावी आश्वासन दिया था। शनिवार को 'डेयर टू थिंक सीरीज़' के हिस्से के रूप में आयोजित यूजी-2023 में शीर्ष एनईईटी स्कोरर्स के साथ अपनी बातचीत में, रवि ने कहा था कि एनईईटी के बिना उपलब्धियां भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उन्होंने दावा किया था कि क्वालीफाइंग टेस्ट यहीं रहेगा।