चेन्नई CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए दाल की खरीद कैसे की जा रही है, इस पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और मोहम्मद शफीक की पहली पीठ ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जब दाल आयातक साईराम इम्पेक्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें मसूर दाल को छोड़कर तुअर दाल की खरीद के टेंडर पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 27 मई को सरकार की निविदा में तुअर दाल (कनाडाई पीली दाल) का उल्लेख था और मसूर दाल को बाहर रखा गया था।
उन्होंने कहा कि जब याचिका लंबित थी, तब प्रतिवादी अधिकारियों ने नई निविदा के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली थी और दाल खरीदने वाले थे। उन्होंने कहा कि अगर तुअर दाल खरीदी जाती है, तो इससे भारी वित्तीय नुकसान होगा क्योंकि इसकी कीमत 135 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि मसूर दाल की कीमत 87 रुपये प्रति किलोग्राम है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर यथास्थिति बनी रही, तो लोगों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी इससे प्रभावित होंगे।
