तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुआ, खेलों पर रोक लगाने वाला अध्यादेश किया जारी

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को प्रतिबंधित करने और ऑनलाइन गेम को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया और कहा कि इस अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को जारी एक गजट अधिसूचना और 1 अक्टूबर को राज्यपाल आर एन रवि द्वारा जारी अध्यादेश में कहा गया है कि तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश, 2022, सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि पर लागू होगा। .

ऑनलाइन गेम और जुए ने परिवारों को बर्बाद कर दिया, आत्महत्याओं का कारण बना, गेमिंग की लत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसलिए वर्तमान अध्यादेश की आवश्यकता है, यह कहा।

अधिसूचना में कहा गया है, "राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और इसे सौंपे गए कार्यों को करने के लिए तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी नामक एक प्राधिकरण को अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी रूप से स्थापित कर सकती है।" कहा।

प्राधिकरण ऑनलाइन गेम को विनियमित करेगा, स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाताओं को पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा, इसके अलावा मौका के ऑनलाइन गेम - रम्मी और पोकर की पहचान करेगा और अन्य चीजों के साथ राज्य में ऑनलाइन गेम प्रदाताओं के कामकाज की निगरानी करेगा।

सामान्य निषेधों के अनुसार, कोई भी बैंक, वित्तीय संस्थान या पेमेंट गेटवे प्रदाता किसी भी ऑनलाइन जुए या मौके के किसी भी ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए किसी भी लेनदेन या धन के प्राधिकरण में शामिल नहीं होगा।

जियो-ब्लॉकिंग - उपयोगकर्ता की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ऑनलाइन सामग्री, ऑनलाइन एप्लिकेशन या ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने से उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने का सहारा लिया जाएगा।

दांव का मतलब पैसे के बराबर मान्यता प्राप्त कुछ भी है और इसमें आभासी क्रेडिट, आभासी सिक्के, आभासी टोकन, आभासी वस्तुएं या ऐसी कोई भी चीज शामिल है जो ऑनलाइन गेम के भीतर या उसके हिस्से के रूप में या उसके संबंध में खरीदी जाती है।

ऑनलाइन जुए का मतलब ऑनलाइन दांव लगाना या सट्टेबाजी है और इसमें किसी भी तरह से पैसे या अन्य दांव के लिए मौका का कोई भी ऑनलाइन गेम खेलना शामिल है।

उल्लंघन करने वालों को 3 महीने तक की कैद या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

किसी भी मीडिया में विज्ञापन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या 5 लाख रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन जुआ सेवाएं प्रदान करता है या पैसे या अन्य दांव के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट मौका का कोई ऑनलाइन गेम या प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल के कारावास या 10 लाख रुपये के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 26 सितंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के चंद्रू द्वारा ऑनलाइन जुए और जुआ खेलने की बुराइयों की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विधेयक पेश किया था। पीटीआई जेएसपी रोह रोह