तमिलनाडु सरकार ने मोदी टिप्पणी की निंदा की

Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन पर झूठ फैलाने और तमिलों व बिहार के लोगों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ने दावा किया कि डीएमके सरकार के तहत तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों को परेशान किया जा रहा है। जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने इस बयान को "झूठा, भड़काऊ और भारत के प्रधानमंत्री के लिए अनुचित" बताया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी केवल नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है।

एक तीखे बयान में, सरकार ने कहा, "तमिलनाडु - और समग्र रूप से भारत - भाजपा की घृणित भाषा और विभाजनकारी राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगा।" बयान में प्रधानमंत्री पर राजनीतिक लाभ के लिए तमिलों का अपमान करने और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के "घृणित तरीके" का पालन करने का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस टिप्पणी पर गहरा दुख व्यक्त किया। स्टालिन ने कहा, "एक तमिल होने के नाते, यह देखना बेहद दुखद है कि तिरु नरेंद्र मोदी बार-बार यह भूल जाते हैं कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री के सम्मानित पद पर हैं। उन्हें इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियों के ज़रिए इस पद की गरिमा नहीं खोनी चाहिए।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा जहाँ भी जाती है—चाहे वह ओडिशा हो, बिहार हो या कहीं और—राजनीतिक फ़ायदे के लिए नफ़रत फैलाने की कोशिश करती है। स्टालिन ने आगे कहा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं इस तरह के शत्रुतापूर्ण कृत्यों की कड़ी निंदा करता हूँ। विविधता में एकता का जश्न मनाने वाले एक महान और विविधतापूर्ण भारत में, मैं प्रधानमंत्री और भाजपा से आग्रह करता हूँ कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, या तमिलों और बिहारियों के बीच नफ़रत फैलाने वाली तुच्छ राजनीति में शामिल होना बंद करें और इसके बजाय राष्ट्र के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें।"

तमिलनाडु सरकार ने पहले के उन उदाहरणों का भी हवाला दिया जहाँ भाजपा ने कथित तौर पर तमिलों को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसने याद दिलाया कि ओडिशा चुनावों के दौरान, श्री मोदी ने एक विवादास्पद टिप्पणी की थी जिसका अर्थ था कि "तमिल ओडिशा पर चोरों की तरह शासन कर रहे हैं," उनका इशारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव के रूप में कार्यरत एक तमिल अधिकारी पी.के. पांडियन की ओर था।

प्रधानमंत्री के बिहार भाषण का खंडन करते हुए, सरकार ने कहा कि लाखों उत्तर भारतीय कामगार तमिलनाडु में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं और अपने परिवारों को पैसे भेज रहे हैं। बयान में ज़ोर देकर कहा गया, "प्रवासी कामगारों के लिए तमिलनाडु सबसे स्वागतयोग्य और सुरक्षित राज्यों में से एक है।" विज्ञप्ति में 2023 की उस घटना का भी ज़िक्र किया गया है जब भाजपा के सोशल मीडिया तंत्र ने झूठे दावे फैलाए थे कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय कामगारों पर हमला हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और प्रवासी कामगारों से सीधे बात करके अफवाहों को दूर किया, जिन्होंने पुष्टि की कि वे शांति से रह रहे हैं। इसमें कहा गया है कि ये निराधार अफवाहें फैलाने वाले एक उत्तर भारतीय यूट्यूबर, मनीष कश्यप को गलत सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कोविड-19 महामारी के दौरान, तमिलनाडु ने प्रवासी कामगारों को व्यापक सहायता प्रदान की, सहायता शिविर स्थापित किए और अपने मूल राज्यों में लौटने के इच्छुक लोगों के लिए विशेष ट्रेनों की सुविधा प्रदान की। बयान में प्रधानमंत्री द्वारा की गई विभाजनकारी बयानबाजी के अन्य उदाहरणों को भी उजागर किया गया, जिसमें कोलकाता फ्लाईओवर के ढहने को "ईश्वरीय कृत्य" बताने वाली उनकी टिप्पणी भी शामिल है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि यह "त्रासदी के पीड़ितों का अपमान" है। बयान में उनकी इस टिप्पणी की भी आलोचना की गई कि "दंगाइयों की पहचान उनके कपड़ों से की जा सकती है," और इसे मुसलमानों को निशाना बनाने का एक स्पष्ट प्रयास बताया गया।

तमिलनाडु के समावेशी चरित्र को रेखांकित करते हुए, सरकार ने कहा कि राज्य हमेशा से "सभी का स्वागत और उत्थान करने वाली भूमि" रहा है। एक व्यापक रूप से साझा किए गए टेलीविजन साक्षात्कार का हवाला देते हुए, बयान में एक उत्तर भारतीय महिला की भावुक गवाही का उल्लेख किया गया: "मैं अपने बीमार बच्चे को लेकर तमिलनाडु आई थी, अपने गृह राज्य में इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ थी। मुझे यहाँ राशन कार्ड मिला और मेरे बच्चे को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाखों रुपये का मुफ्त इलाज मिला। आज, मेरा बच्चा बोल सकता है। तमिलनाडु ने मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया।"