तमिलनाडु सरकार से अरिट्टापट्टी को ‘संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र’ घोषित करने को कहा

Madurai मदुरै: तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को अरिट्टापट्टी के आसपास के पूरे क्षेत्र को ‘संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र’ घोषित करना चाहिए। अन्नामलाई, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ टंगस्टन खनन परियोजना को रद्द करने के मुद्दे पर ग्रामीणों के साथ एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए अरिट्टापट्टी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान परियोजना के रद्द होने को चिह्नित करने वाली एक पट्टिका भी जारी की गई।

सभा को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा, “मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कुछ दिन पहले इस गांव में बैठक के दौरान कई बयान दिए थे। उन्हें याद रखना चाहिए कि खनन परियोजना को राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके ही रद्द नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों की भलाई के लिए परियोजना को रद्द कर दिया। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह राज्य सरकार ही थी जिसने टंगस्टन खनन विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। अब, केंद्र सरकार द्वारा परियोजना रद्द किए जाने के बाद, राज्य सरकार इन मामलों को रद्द करने का दावा कर रही है।''

केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, ''जी-20 सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उथिरामेरुर शिलालेखों पर प्रकाश डाला, जो प्राचीन तमिल शिलालेखों का एक समूह है जो राज्य के उथिरामेरुर शहर के स्वशासन का वर्णन करता है।

यह दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक अग्रणी और आदर्श रहा है। जल्लीकट्टू को संरक्षित करने के लिए मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से हर कोई वाकिफ है। जब भी तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो मोदी उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।''

राज्य सरकार का दावा है कि उन्होंने टंगस्टन परियोजना के खिलाफ केंद्र को पत्र लिखा है। राज्य सरकार को उन पत्रों को सार्वजनिक करना चाहिए। वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को कोई पत्र नहीं भेजा गया था, अन्नामलाई ने आरोप लगाया।