Tamil Nadu: सरकार ने 5 मांगें मानीं, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली
चेन्नई: रिपन बिल्डिंग्स के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपना आंदोलन वापस ले लिया। मंत्रियों एन. आनंद, आधव अर्जुन, सी.टी.आर. निर्मल कुमार और बी. राजकुमार के साथ बातचीत के बाद सरकार द्वारा उनकी पांच मांगों को मान लेने पर उनका 14 दिन का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व 'उज़ैप्पोर उरीमाई इयक्कम' (मज़दूर अधिकार आंदोलन) ने किया था। इसमें नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन (NULM) के कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) में पक्की नौकरी की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों ने कई लंबे समय से लंबित मांगें भी उठाई थीं, जिनमें समय पर वेतन का भुगतान, सवेतन साप्ताहिक छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल थे।
यूनियनों ने हर महीने की 5 तारीख तक मासिक वेतन के भुगतान, सवेतन साप्ताहिक छुट्टी, G.O. नंबर 62 के अनुसार 2017 से लंबित वेतन बकाये के निपटारे और 1 अप्रैल से संशोधित महंगाई भत्ते से जुड़े वेतन व उससे संबंधित बकाये को लागू करने की मांग की थी।
उन्होंने उचित यूनिफॉर्म, जिस महीने छुट्टी मंजूर हो उसी महीने अर्जित अवकाश (earned-leave) के लाभ का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रिटायरमेंट लाभों के तुरंत निपटारे की भी मांग की।
इस हफ्ते की शुरुआत में आंदोलन तब और तेज़ हो गया जब सफाई कर्मचारी अचानक विरोध प्रदर्शन करते हुए रिपन बिल्डिंग्स में घुस गए, जिससे उनकी मांगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा।
गुरुवार को मद्रास कॉर्पोरेशन रेड फ्लैग यूनियन भी आंदोलन में शामिल हो गई और मज़दूर अधिकार आंदोलन के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया।
मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद, सरकार कर्मचारियों की पांच मांगों को मानने के लिए सहमत हो गई, जिसके बाद यूनियनों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया।
हालांकि, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने और अपनी नौकरी को रेगुलर करने की कर्मचारियों की मुख्य मांग यूनियनों के लिए एक अहम मुद्दा बनी हुई है।
इस आंदोलन ने चेन्नई में नागरिक सेवाओं में लगे सफाई कर्मचारियों की काम की स्थितियों, वेतन और नौकरी की सुरक्षा पर फिर से ध्यान आकर्षित किया।
