Tamil Nadu मछुआरे, राष्ट्रीय नीति के तहत मछली पकड़ने की सुरक्षा सुनिश्चित हो

TamilNadu.तमिलनाडु: तमिलनाडु के मछुआरों ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि कच्चातीवु द्वीप विवाद पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन्हें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति और सुरक्षा दी जाए। मछुआरों का कहना है कि उनके लिए जीविका का मुद्दा इस द्वीप विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

स्थानीय मछुआरे संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को सीमित अधिकार और सुरक्षा दी जाती है। इसके कारण उनका रोज़गार और आय प्रभावित हो रही है। मछुआरों ने जोर देकर कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत फिशरीज़ पॉलिसी के तहत पर्याप्त सुरक्षा, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

मछुआरों का कहना है कि कच्चातीवु द्वीप की सीमा को लेकर राजनीतिक और द्विपक्षीय विवादों में फंसे रहने से उनके समुद्री जीवन और रोजगार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय उन्हें अपने पेशे के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

विशेषज्ञों का कहना है कि मछुआरों की सुरक्षा और समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग राष्ट्रीय और राज्य नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को मछुआरों के लिए सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन सहायता, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए।

मछुआरों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें मछली पकड़ने की स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं दी गई, तो समुद्री संसाधनों का असंतुलित उपयोग और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी जीविका सीधे समुद्र पर निर्भर करती है, और द्वीप या सीमा विवाद की वजह से उनका पेशा जोखिम में नहीं होना चाहिए।

राज्य सरकार ने कहा कि मछुआरों की समस्याओं को समझते हुए नेशनल इंटीग्रेटेड फिशरीज़ पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मछुआरों के लिए व्यवस्थित और सुरक्षित मछली पकड़ने की सुविधा जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी।

इस प्रकार, तमिलनाडु के मछुआरों ने स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान कच्चातीवु द्वीप विवाद से हटकर, उनके पेशे और जीविका के सुरक्षा उपायों की ओर होना चाहिए। मछुआरों की मांग है कि सरकार राष्ट्रीय नीति के तहत उनके अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि समुद्री मछली पकड़ने की गतिविधियाँ सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सकें।