Tamil Nadu: तमिलनाडु कृषि बजट की किसान संगठनों ने की आलोचना
थूथुकुडी: किसान संगठनों ने गुरुवार को पेश किए गए तमिलनाडु कृषि बजट 2026-27 की आलोचना की। उनका कहना है कि यह बजट किसानों की ज़रूरी चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहा और इसमें खेती से होने वाली आय बढ़ाने या खेती की लागत कम करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए।
तमिल विवासयिगल संगम (TVK) के अध्यक्ष, विरुधुनगर के ओ.ए. नारायणसामी ने जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार के पहले कृषि बजट को "निराशाजनक" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट खेती के क्षेत्र को नई जान देने के रोडमैप के बजाय किसी स्टेज परफॉर्मेंस जैसा लगा।
उन्होंने कहा कि TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार फसल ऋण पूरी तरह माफ करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। साथ ही, सरकार ने किसानों की आजीविका सुधारने या खेती की लागत कम करने के लिए कोई खास दीर्घकालिक उपाय भी घोषित नहीं किए।
नारायणसामी ने आगे आरोप लगाया कि लगभग ढाई घंटे तक चले बजट भाषण में किसानों के लिए काम की बहुत कम बातें थीं। यह बजट किसानों में भरोसा जगाने के बजाय उन्हें निराश करने वाले बजट के तौर पर याद किया जाएगा।
कोविलपट्टी स्थित करिसाल भूमि किसान संघ ने भी कृषि बजट की आलोचना की।
संघ के अध्यक्ष ए. वरदराजन ने कहा कि यह बजट बारिश पर निर्भर खेती करने वाले किसानों के लिए निराशाजनक रहा है। इसमें सूखी ज़मीन पर खेती (ड्राईलैंड एग्रीकल्चर) के लिए कोई बड़ी योजना घोषित नहीं की गई, जबकि दक्षिणी ज़िलों में किसानों का एक बड़ा हिस्सा इसी तरह की खेती पर निर्भर है।
वरदराजन ने बताया कि जंगली सूअरों को दूर रखने वाला केमिकल (रिपेलेंट) सब्सिडी पर देने का प्रस्ताव व्यावहारिक रूप से बहुत कम असरदार होगा। उन्होंने दावा किया कि बारिश के बाद यह केमिकल बेअसर हो जाता है, जबकि किसान लंबे समय से जंगली सूअरों से फसल बचाने के लिए ज़्यादा असरदार उपायों की मांग कर रहे हैं।
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उन्होंने मक्का की खेती की ट्रेनिंग के लिए आवंटित बजट की भी आलोचना की। उनका तर्क था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के बजाय सब्सिडी वाले ज़्यादा उपज देने वाले बीज, खाद और फसल सुरक्षा के सामान से किसानों को ज़्यादा फायदा होगा।
किसान नेता ने सरकार से फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने, मोटे अनाज (मिलेट) की खेती के लिए ज़्यादा आर्थिक मदद देने, प्याज़ के भंडारण के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में मदद बढ़ाने और स्थानीय हालात के अनुकूल देसी धनिया के बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में इलाके के किसानों की कई लंबे समय से लंबित मांगों को नज़रअंदाज़ किया गया है।
