Tamil Nadu तथ्य-जांच इकाई ने प्रस्तावित हिंदी विरोधी विधेयक की अफवाहों को खारिज किया

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु में हिंदी पर सभी रूपों में प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विधेयक पेश करने की योजना की अटकलों को राज्य की आधिकारिक तथ्य-जांच एजेंसी ने बुधवार को अफवाह बताकर खारिज कर दिया।

कम से कम कुछ समाचार प्लेटफार्मों ने अनाम स्रोतों के हवाले से ऑनलाइन खबरें प्रकाशित कीं, जिनमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक "हिंदी विरोधी विधेयक" पर चर्चा के लिए एक "आपातकालीन बैठक" बुलाई है, जो राज्य भर में फिल्मों, गानों और होर्डिंग्स में हिंदी के इस्तेमाल पर रोक लगाएगा।

डीएमके द्वारा हिंदी थोपे जाने के दशकों पुराने विरोध को देखते हुए, इन खबरों पर राजनीतिक दलों और पार्टी समर्थकों के एक वर्ग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने एक पोस्ट में

इसे "डीएमके की दयनीय राजनीति और गलत प्राथमिकताएँ" कहा। बाद में, तमिलनाडु तथ्य-जांच इकाई ने विधानसभा सचिव के हवाले से कहा, "ऐसे किसी विधेयक का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है," और "अफवाहें न फैलाएँ" की अपील की।