तमिलनाडु हाथी ट्रेल्स: फाइनल रिपोर्ट 2026 में
Tamil Nadu तमिलनाडु : वन विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि तमिलनाडु में हाथियों के कॉरिडोर पर फाइनल रिपोर्ट फरवरी 2026 में सरकार को सौंपी जाएगी।
जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट एस. मुरलीधरन ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार को तमिलनाडु में हाथियों के कॉरिडोर की पहचान करने और उन्हें बचाने का निर्देश देने की मांग की थी।
यह मामला जस्टिस एन. सतीशकुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की स्पेशल बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया, जो पर्यावरण, जंगल और वन्यजीवों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं।
उस समय, तमिलनाडु वन विभाग द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार ने इंटीग्रेटेड हाथी कॉरिडोर की पहचान करने, संबंधित जानकारी इकट्ठा करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए दो कमेटियां बनाई हैं।
यह कमेटी फरवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाली है। बताया गया है कि हाथी कॉरिडोर घोषित किए गए इलाकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नवंबर और दिसंबर में एक पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की जाएगी।
जजों ने यह सब नोट करने के बाद, संबंधित गतिविधियों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए टाल दी।
