Tamil Nadu: तमिलनाडु में जुलाई से बिजली दरें 5 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं

चेन्नई CHENNAI: तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी) द्वारा 2022 में अनुमोदित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति से जुड़े टैरिफ संशोधन के अनुसार, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंगेडको) घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए 1 जुलाई से बिजली दरों में 4.83% की वृद्धि करने की संभावना है। एक अधिकारी ने कहा, "राज्य में बिजली का प्रति यूनिट शुल्क, जो वर्तमान में 4.60 रुपये है, टैरिफ बढ़ोतरी के बाद 4.83 रुपये हो जाएगा।" पिछले साल 1 जुलाई को सीपीआई से जुड़े संशोधन के अनुसार टैरिफ में 2.18% की वृद्धि की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ोतरी को सब्सिडी के रूप में अवशोषित कर लिया था। लेकिन इस साल अब तक राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को टैरिफ बढ़ोतरी से बचाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है। 2021 में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद यह तीसरी टैरिफ बढ़ोतरी होगी।

सितंबर 2022 में, TNERC ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2026-27 के लिए 6% की सीमा के अधीन CPI सूचकांक-लिंक्ड बहुवर्षीय टैरिफ संशोधन के लिए एक पद्धति को मंजूरी दी थी। टैरिफ संशोधन 2027 तक हर साल 1 जुलाई से प्रभावी होगा।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अप्रैल में देश की खुदरा मुद्रास्फीति 4.83% (अनंतिम) रही। बिजली दरों में बढ़ोतरी इसी के आधार पर होगी। टैंगेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया,

“टैरिफ संशोधन के लिए तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (TNERC) को नई याचिका दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयोग ने 2022 में बहुवर्षीय टैरिफ संशोधन को पहले ही मंजूरी दे दी है।” अधिकारी ने कहा कि इस महीने के अंत तक, TNERC संशोधन के संबंध में आदेश जारी करेगा जो 1 जुलाई से प्रभावी होगा।

टैंगेडको का राजस्व 25 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है

2022 में टैरिफ बढ़ोतरी के बाद राजस्व में बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, एक अन्य अधिकारी ने कहा, "बिजली उपयोगिता की कुल आय 2021-22 में 56,994.48 करोड़ रुपये थी। टैरिफ संशोधन के बाद, 2022-23 में कुल राजस्व बढ़कर 80,857.77 करोड़ रुपये हो गया।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, उपयोगिता को अभी खातों को अंतिम रूप देना बाकी है। हालांकि, हमें टैरिफ संशोधन के माध्यम से हर साल 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है।"

घरों को भी अधिक भुगतान करना पड़ सकता है

पिछले साल, राज्य ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.18% टैरिफ बढ़ोतरी को सब्सिडी के रूप में अवशोषित किया था, लेकिन इस साल अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है। 2021 में DMK सरकार के कार्यभार संभालने के बाद यह तमिलनाडु में तीसरी टैरिफ बढ़ोतरी होगी