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Chennai: एक सर्वे के अनुसार, 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में DMK गठबंधन कुल 234 सीटों में से 180 सीटों पर जीत हासिल करेगा, और उसे 44.9 प्रतिशत वोट मिलेंगे; जबकि AIADMK-BJP के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन 38.5 प्रतिशत वोट हासिल करेगा और 54 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।
सोमवार को चेन्नई प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, अग्नि न्यूज़ सर्विस के CEO, आर. सुरेश कुमार ने कहा कि तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के नेता विजय और नाम तमिलर काची (NTK) के मुख्य समन्वयक सीमान को हार का सामना करना पड़ सकता है।
AIADMK गठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है; चेन्नई क्षेत्र की 37 सीटों में से उसे केवल एक सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है, और मध्य क्षेत्र में भी उसे केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है। दक्षिणी क्षेत्र की 58 सीटों में से DMK गठबंधन 42 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि AIADMK गठबंधन 16 सीटों पर आगे है।
उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्र की 37 सीटों में से DMK गठबंधन 35 सीटों पर आगे है और AIADMK गठबंधन 2 सीटों पर; वहीं पश्चिमी क्षेत्र की 50 सीटों में से DMK गठबंधन 32 सीटों पर आगे है, जबकि AIADMK गठबंधन 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
उत्तरी क्षेत्र की 52 सीटों में से DMK गठबंधन 35 सीटों पर आगे है, और AIADMK गठबंधन 17 सीटों पर।
उन्होंने कहा कि 49% महिलाएं तमिलनाडु को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित राज्य मानती हैं, और सर्वे के अनुसार, इस चुनाव में 60% से अधिक महिला मतदाताओं द्वारा DMK का समर्थन करने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि DMK सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा है, और सरकार द्वारा दी गई ₹5,000 की आर्थिक सहायता ने महिलाओं के बीच एक बड़ा असर डाला है।
वोटों के कुल हिस्से (वोट शेयर) का अनुमान इस प्रकार रहा: DMK: 44.9%, AIADMK: 38.6%, तमिलगा वेट्री कझगम: 9.7%, नाम तमिलर काची: 4.8% और अन्य: 2.1%। उन्होंने कहा कि 'तमिलगा वेट्री कज़गम' के सदस्य एक "काल्पनिक दुनिया" में जी रहे हैं, और भविष्यवाणी की कि विजय खुद चुनाव हार जाएँगे—वे पेराम्बुर में दूसरे स्थान पर रहेंगे—और सीमान कराईकुडी में हार जाएँगे।
उन्होंने आगे कहा कि DMK सरकार के तहत महिलाएँ संतुष्ट हैं, और उम्मीद है कि इस चुनाव में 60% से ज़्यादा महिला मतदाताएँ DMK का समर्थन करेंगी। उन्होंने बताया कि DMK सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं—खास तौर पर दी जाने वाली 5000 रुपये की आर्थिक सहायता—का काफ़ी असर पड़ा है।
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