Tamil Nadu: ‘डीएमके सरकारी स्कूलों को कमजोर कर रही’

Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक बयान में, अन्नामलाई ने तिरुपत्तूर में हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र किया, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर कक्षा 7 की छात्रा के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में स्कूली छात्राओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले बार-बार सामने आते रहे हैं, फिर भी डीएमके सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।

अन्नामलाई ने याद दिलाया कि 2015 में मद्रास उच्च न्यायालय ने स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया था। इस निर्देश के बाद, तत्कालीन AIADMK सरकार ने हर तीन जिलों में मोबाइल परामर्श केंद्र शुरू किए थे। हालांकि, DMK के सत्ता में आने के बाद, अन्नामलाई ने दावा किया कि इस पहल को बंद कर दिया गया था, और कार्यक्रम के लिए आवंटित सरकारी वाहनों को बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया गया था।

स्कूली शिक्षा के लिए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट आवंटन के बावजूद, सरकारी स्कूलों में यौन अपराध और अन्य मुद्दे कथित तौर पर अधिक हैं, जिससे डीएमके सरकार और स्कूल शिक्षा मंत्री आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को कैसे संभालते हैं, इस बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं। अन्नामलाई ने मांग की कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार सभी स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र बहाल किए जाएँ। उन्होंने छात्रों की समस्याओं की पहचान करने और उन्हें शुरुआती चरण में संबोधित करने के लिए स्कूलों में योग्य मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री की भी आलोचना की और उन पर सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय प्रचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। अन्नामलाई ने छात्रों की सुरक्षा दांव पर होने पर मंत्री के अपने पद पर बने रहने के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया, "डीएमके का अंतिम लक्ष्य छात्रों को निजी संस्थानों की ओर धकेलने के लिए सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से ध्वस्त करना प्रतीत होता है।" उन्होंने सरकार से छात्रों के कल्याण की रक्षा करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।