Tamil Nadu ने रेल मंत्री के आरोपों से इनकार किया

Chennai चेन्नई: राज्य के ट्रांसपोर्ट और बिजली मंत्री एस एस शिवशंकर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के उन आरोपों को गलत बताया कि तमिलनाडु ने राज्य में कई रेलवे प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए ज़रूरी ज़मीन नहीं ली थी, जिससे योजनाओं को पूरा करने में देरी हुई।

मंगलवार को तिरुचि में मीडिया वालों से मिलते हुए, शिवशंकर ने कहा कि 2021 के बाद घोषित 7 प्रोजेक्ट्स के लिए 148.65.30 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर करने का प्रोसेस चल रहा है और दो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 128.65.30 हेक्टेयर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए – बाकी पाँच छोटी स्कीमें थीं – 73.65.01 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मोरप्पुर-धर्मपुरी ब्रॉड गेज रूट में, चार गाँवों में कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण ज़मीन एक्वायर करना रोक दिया गया था, जबकि तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने सिर्फ़ 298.78 करोड़ रुपये जारी किए थे।

उन्होंने कहा कि चूँकि राज्य को पिछले पाँच सालों में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ़ 739.31 करोड़ रुपये मिले थे, इसलिए ज़्यादातर स्कीमों के लिए ज़मीन एक्वायर नहीं किया जा सका। राज्य मंत्री ने खास तौर पर इस बात से इनकार किया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अरुपुकोट्टई के रास्ते मदुरै-थूथुकुडी लाइन को हटाने के लिए लिखा था और कहा कि राज्य असल में इस स्कीम की माँग कर रहा था।

उन्होंने तमिलनाडु में उन रूट्स की लिस्ट बताई जिनके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है और यह भी कहा कि कुछ दूसरे रूट्स के लिए प्रोसेस चल रहा है और काम अलग-अलग लेवल पर है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के आरोप का कोई आधार नहीं है।