Tamil Nadu: आगामी संसद सत्र में विधेयकों को समय पर मंजूरी देने की मांग की
Tamil Nadu तमिलनाडु: संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए सत्तारूढ़ डीएमके ने बुधवार को राज्यपालों के पद के समाप्त होने तक उनके लिए 'आचार संहिता' तैयार करने का मुद्दा उठाने का संकल्प लिया और राज्य विधानसभाओं द्वारा भेजे गए विधेयकों को राजभवन द्वारा मंजूरी देने के लिए समय-सीमा भी तय की। पार्टी मुख्यालय अन्ना अरिवालयम में मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हुए सत्तारूढ़ डीएमके ने कहा, "राज्यपाल के पद के समाप्त होने तक राज्यपालों के लिए आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए ताकि इस पद की गरिमा को बचाया जा सके, जिसका अब राजनीतिकरण किया जा रहा है।
साथ ही, राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा भेजी गई फाइलों और विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा भी तय की जानी चाहिए।" इस संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपनी प्रार्थना का हवाला देते हुए डीएमके के प्रस्ताव में कहा गया, "सांसदों की यह बैठक संसद के आगामी सत्र के दौरान मुद्दों पर जोर देने का संकल्प लेती है।" राज्यपालों की शक्तियों के बारे में संविधान सभा की बहस को याद करते हुए डीएमके ने कहा, "आरएन रवि राज्यपाल के पद पर केवल राज्य के विकास में बाधा डालने के लिए बैठे हैं। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर भी राजनीति करना बंद नहीं किया। यहां तक कि विपक्षी दल भी गणतंत्र दिवस पर सरकार की आलोचना नहीं करते। बैठक में राज्यपाल की निंदा की गई है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के गौरव और तमिलनाडु की विशेषता को कमतर आंका है।" राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच टकराव के विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रस्ताव में कहा गया, "राजभवन का पूरा खर्च राज्य सरकार करदाताओं के पैसे से उठाती है। सत्ताधारी पार्टी का मार्गदर्शन करने के बजाय, वह राजभवन से विपक्षी नेता की तरह राजनीति करते हैं।" बैठक में यह भी संकल्प लिया गया कि पार्टी की छात्र शाखा 6 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी और यूजीसी के मसौदा नियमों को वापस लेने की मांग करेगी।
