तमिलनाडु: पीएचडी प्रवेश के लिए नेट अनिवार्य करने के फैसले पर नाराजगी

चेन्नई: पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) स्कोर पर विचार करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के फैसले की राज्य के शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने आलोचना की है।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) ने नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए दावा किया है कि यह शिक्षा को विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणियों के लिए विशेष बनाने की दिशा में एक और कदम है।

संस्था ने आरोप लगाया है कि नया निर्णय एनईपी 2020 के केंद्रीकरण और व्यावसायीकरण एजेंडे का हिस्सा है।

“NET की प्रकृति केंद्रीकृत है और इसका गठन छात्रों की विविध सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना किया गया है। पीएचडी के लिए नेट अनिवार्य बनाकर, केंद्र सरकार तकनीकी रूप से विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं को समाप्त कर रही है, ”एआईएसएफ के महासचिव दिनेश सीरंगराज ने कहा।

इस बीच, राज्य विश्वविद्यालयों का मानना है कि यह प्रस्ताव प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करने की उनकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है। “यह प्रस्ताव पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने मानकों के अनुसार पीएचडी विद्वानों का चयन करता है, और हमें इसे लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, ”एक राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा।

शिक्षाविदों का मानना है कि इस कदम से पीएचडी नामांकन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। “पीएचडी नामांकन में कमी आएगी, क्योंकि बहुत से लोग पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देने का विकल्प नहीं चुनेंगे। राज्य से बहुत से लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) भी नहीं लिखते हैं, ”एक सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल के गणेशन ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि पीएचडी प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के कार्यान्वयन से केवल कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

एआईएसएफ ने कहा कि बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित नेट परीक्षा को अनिवार्य बनाकर सरकार पीएचडी को चूहे की दौड़ में बदलने और "कोचिंग सेंटर संस्कृति" को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है।

“पीएचडी के समग्र उद्देश्यों को नष्ट कर दिया गया है और इसे एक यांत्रिक, अकार्बनिक संरचना से बदल दिया गया है। भविष्य में भारत में अनुसंधान की भावना और विकास कमजोर हो जाएगा क्योंकि उम्मीदवारों के शोध विचारों के बजाय एमसीक्यू-आधारित परीक्षाओं के परिणाम को प्राथमिकता दी जाएगी, ”छात्र संघ ने कहा और नई अधिसूचना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की।